सरकार ने किसान आन्दोलन खत्म करवाने के लिये उठाया अब जाकर बड़ा कदम

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अभी मोदी सरकार काफी लम्बे समय से एक बहुत ही बड़ी दुविधा के काल से जूझ रही है जिसमे हजारो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के बैठे हुए है और आम लोगो की परेशानी दिन ब दिन बढती ही चली जा रही है. कही न कही ये बहुत ही अधिक बड़ी परेशानी है जो सरकार के सामने है और इसका हल निकालने के लिए अब केबिनेट अपने तरीके से काम कर रही है जिस पर एक बड़ा कदम है जो उठाया भी गया है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए.

सरकार ने भेजा क़ानून में संसोधन का लिखित प्रस्ताव, जल्द सुलझ सकता है मामला
अब जब मामला इतना लम्बा खिंच चुका है तो ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने किसान नेताओं को कृषि क़ानून में संसोधन करने के लिए एक लिखित में प्रस्ताव भेजा है. संभव है कि इसमें किसानो को कही न कही एमएसपी की गारंटी लिखित में दे दी जायेगी और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ही ज्यादा संभावना है कि ये आन्दोलन तुरंत प्रभाव से खत्म हो जायेगा अगर ये किसान नेता वाकई में ऐसा करना चाहते है.

हालांकि अभी सिर्फ ये प्रस्ताव भेजा गया है मगर सरकार ने ये भी पूरी तरह से साफ़ कर दिया है कि अगर आप पूरी तरह से क़ानून वापिस लेने की बात कर रहे है तो फिर वो तो नही हो सकता है. ये देश भर के किसानो के लिए हुआ बड़ा रिफोर्म है इसे इस तरह से खत्म नही किया जा सकता है और फिर अगर कोई बदलाव की गुंजाइश इसमें है तो वो जरुर किये जायेंगे और कही न कही ये बहुत ही शानदार काम हो सकता है.

हालांकि जो राजनीतिक पार्टियाँ इससे माईलेज ले रही थी और बीजेपी की छवि खराब कर रही थी उनको इस बात से झटका जरुर लग सकता है अगर ये मुद्दा सोल्व हो जाता है क्योंकि फिर उनके पास में इस पर भुनाने के लिए कुछ भी नही होगा.

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